प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसका नाम है ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना’ (PM-VBRY)। यह योजना 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और इसका उद्देश्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है।
भारत रोजगार योजना की मुख्य बातें
- लक्ष्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को रोजगार प्रदान करना और नियोक्ताओं को नए कर्मचारियों की भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना है।
- कुल बजट: योजना के लिए कुल ₹99,446 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
- समय सीमा: यह योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू होकर 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।
पहली बार नौकरी करने वालों के लिए लाभ
- योग्यता: जो कर्मचारी पहली बार EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पंजीकरण कराएंगे और जिनकी मासिक आय ₹1 लाख तक होगी, वे इस योजना के तहत लाभान्वित होंगे।
- प्रोत्साहन राशि: इन कर्मचारियों को एक महीने की EPF वेतन के बराबर, अधिकतम ₹15,000 का प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह राशि दो किस्तों में प्रदान की जाएगी: पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम की पूर्णता के बाद।
- बचत प्रोत्साहन: प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत खाते में रखा जाएगा, जिसे कर्मचारी बाद में निकाल सकेंगे।
नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन
- योग्यता: EPFO में पंजीकृत प्रतिष्ठान, जिनके पास 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 2 नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी, जबकि 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को कम से कम 5 नए कर्मचारियों की भर्ती करनी होगी।
- प्रोत्साहन राशि: नियोक्ता को प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए ₹3,000 प्रति माह का प्रोत्साहन मिलेगा, जो 2 वर्षों तक जारी रहेगा। निर्माण क्षेत्र में यह प्रोत्साहन 3 और 4 वर्षों तक बढ़ाया जाएगा।
भुगतान की प्रक्रिया
- कर्मचारियों के लिए: प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी।
- नियोक्ताओं के लिए: प्रोत्साहन राशि सीधे उनके PAN से जुड़े बैंक खातों में भेजी जाएगी।