PM Labour Card Yojana: प्रधानमंत्री श्रमिक कार्ड योजना (PM Labour Card Yojana) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे विशेष रूप से श्रमिकों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को साल में कम से कम 100 दिनों तक काम की गारंटी दी जाती है। यह योजना 2005 में शुरू की गई मनरेगा योजना का हिस्सा है, जो गरीब और जरूरतमंद श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
100 दिन काम की गारंटी
प्रधानमंत्री श्रमिक कार्ड योजना (PM Labour Card Yojana) का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत सरकार हर श्रमिक को साल में कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी देती है। अगर स्थानीय प्रशासन 100 दिनों का काम नहीं प्रदान कर सकता, तो सरकार उसकी जगह उन श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह राशि सीधे श्रमिक के बैंक खाते में भेजी जाती है, जो उनके जॉब कार्ड से जुड़ा होता है।
इस तरह, अगर श्रमिकों को काम नहीं मिलता, तो उन्हें बिना काम के भी वित्तीय सहायता प्राप्त होती है, जो उनके जीवन यापन में मदद करती है। यह योजना श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का काम करती है, खासकर उन दिनों में जब काम की कमी हो जाती है।
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2005 में शुरू की गई योजना
प्रधानमंत्री श्रमिक कार्ड योजना (PM Labour Card Yojana) का हिस्सा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), जिसे 2005 में लागू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी श्रमिकों को रोजगार देने के साथ-साथ उन्हें उनके काम का उचित मूल्य दिलाना है। हर साल हर परिवार के एक सदस्य को 100 दिनों तक काम की गारंटी दी जाती है, ताकि उन्हें रोजगार की कमी का सामना न करना पड़े।
लेबर कार्ड के प्रकार
प्रधानमंत्री श्रमिक कार्ड योजना (PM Labour Card Yojana) के तहत दो प्रकार के लेबर कार्ड बनाए जाते हैं:
- बिल्डिंग कार्ड: यह कार्ड उन श्रमिकों को दिया जाता है जो निर्माण कार्यों में लगे होते हैं। यदि श्रमिक किसी ठेकेदार के अधीन काम कर रहे होते हैं, जिनके पास लाइसेंस होता है, तो उन्हें यह कार्ड दिया जाता है। इस कार्ड के माध्यम से वे सभी योजना लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- सोशल कार्ड: यह कार्ड कृषि कार्यों या अन्य गैर-निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को दिया जाता है। इस कार्ड के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार के अलावा स्वास्थ्य बीमा जैसी अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।
लेबर कार्ड के लिए पात्रता
प्रधानमंत्री श्रमिक कार्ड योजना (PM Labour Card Yojana) के तहत आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं:
- आवेदक असंगठित क्षेत्र में काम करता होना चाहिए।
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- आवेदक की आय 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक को किसी भी संगठित क्षेत्र (EPF, NPS, ESIC) में काम नहीं करना चाहिए।
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लेबर कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज
लेबर कार्ड के लिए कुछ दस्तावेज़ आवश्यक होते हैं, जिनमें शामिल हैं:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड (यदि है तो)
- बैंक खाता विवरण
- ईमेल आईडी
- परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड नंबर
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
लेबर कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
प्रधानमंत्री श्रमिक कार्ड योजना (PM Labour Card Yojana) के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित कदमों का पालन करना होगा:
- सबसे पहले आपको अपने राज्य के श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहां आपको New Labour Card Registration का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें।
- अपना जिला, नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
- अपने मोबाइल नंबर और ईमेल की पुष्टि करें।
- इसके बाद, सभी जानकारी सत्यापित करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं और प्रधानमंत्री श्रमिक कार्ड योजना (PM Labour Card Yojana) का लाभ उठा सकते हैं।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री श्रमिक कार्ड योजना (PM Labour Card Yojana) एक ऐसी योजना है जो असंगठित श्रमिकों को रोजगार की गारंटी और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के तहत श्रमिकों को काम की गारंटी तो मिलती ही है, साथ ही अगर काम नहीं मिल पाया तो उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाती है। इस योजना के माध्यम से सरकार श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार करना चाहती है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपनी आजीविका कमा सकें।